बाल संगोपन योजना | Bal Sangopan Yojana

बाल संगोपन योजना | Bal Sangopan Yojana

बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ कलम २ (१४)

व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ,निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुलां-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटूंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. सदर योजना ही संस्थाबाहय योजना असून या योजनेअंतर्गत ० ते १८ वयोगटातील मुलामुलींना थेट पर्यायी कुटूंबात संगोपनाकरिता ठेवता येते. अनाथ, निराधार,निराश्रित, बेघर, दुर्धर आजारी पालकांची मुले, कैद्यांची मुले या योजनेचा लाभ घेतात. प्रत्यक्ष जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी अथवा स्वयंसेवी संस्थेचे

सामाजिक कार्यकर्ते हे गृहचौकशी करून संबंधित वाल कल्याण समितीस अहवाल सादर करतात.

त्या अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीकडून दाखल आदेश घेवून लाभार्थ्यांस जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचे मार्फत बालसंगोपन या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

सदयस्थितीत राज्यामध्ये कोविड -१९ इ. कारणांमुळे पालक मृत पावल्याने अनाथ झालेल्या बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्याची संख्या वाढत आहे.

त्यामुळे एकाच कुटुंबातील दोन पेक्षा जास्त बालकांना लाभ देण्यावावत, दोन पेक्षा जास्त वालके एकाच कुटूंबात संगोपनासाठी देण्याबाबत तसेच कार्यरत स्वयंसेवी लाभार्थी संख्या वाढ,नविन संस्थाना मान्यता व संस्था निवडीचे निकप, अनुदान वितरण पद्धती निश्चित करून याबाबत

यापूर्वीचे सर्व शासन निर्णय / परिपत्रक अधिक्रमित करून सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्याची बाब शासनाच्या विचारधीन होती.

शासन निर्णय :-

सदर शासन निर्णयान्वये बालसंगोपन योजनेचे नाव बदलून क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना असे करण्यात येत आहे.

२. राज्यामध्ये क्रांतिज्योतीसावित्रीबाई फुले बाल संगोपन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बाल संगोपन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांबाबतचे वाचा क्र. १ ते ५ वरील शासननिर्णय / आदेश अधिक्रमित करून पुढीलप्रमाणे क्रांतिज्योतीसावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचनांना या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे.

१) बालसंगोपन योजनेसाठी पात्र लाभार्थी :-

१. अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके.

२. एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रूग्णालयात असणे, इ. कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली वालके).

३. कुटुंबातील तणाव / तंटे / वादविवाद / न्यायालयीन वाद अशा सारख्या कौटुंबिक संकटात बाधित वालके (Family Crisis).

४. कुष्ठरुग्ण पालकांची बालके, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची वालके,तुरुंगात असलेल्या पालकांची बालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त पालकांची बालके, कॅन्सर

सारख्या दुर्धर आजाराने वाधित पालकांची वालके.

५. तीव्र मतीमंद वालके, एच. आय. व्ही. ग्रस्त किंवा कॅन्सरग्रस्त वालके, ४०% पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग बालके, भिक्षा मागणारी बालके, पोक्सो

अधिनियमांतर्गत वळी पडलेली बालके, तीव्र कुपोपित बालके, सॅमबालके, दुर्धर आजार असलेली बालके, व्यसनाधिन वालके, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित

झालेली बालके, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही / एक पालक गमावलेली

वालके,नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही / एक पालक गमावलेली वालके, बालविवाहाला

बळी पडू शकणारी वालके, विधी संघर्पग्रस्त बालके.

६. दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली वालके.

७. रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार बालके.

८. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची बालके.

९. “भिक्षेकरी गृहात” दाखल पालकांची वालके ( याबाबत भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे

प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)

२) बालसंगोपन योजने अंतर्गत मिळणारा लाभ:-

शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. बालसं - २०२१/प्र.क्र.७६/का-८,

दिनांक १७/०२/२०२३ अन्वये बालसंगोपन योजने अंतर्गत प्रती बालक दरमहा देण्यात येणा-या परिपोषण अनुदानात अनुक्रमे रु. ११००/- वरून रू. २२५०/- व स्वयंसेवी संस्थेच्या सहायक अनुदानात रू. १२५/- वरून रू २५०/- अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्राप्त होणाऱ्या अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा इ. सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात याव्यात. तसेच स्वयंसेवी संस्थेने सहाय्यक अनुदान रकमेमधून दोन सामाजिक कार्यकर्ता व एक डेटा एंट्री ऑपरेटर यांचे मानधन, प्रत्येक बालकाची केस फाईल, त्यांचे संबंधित अभिलेख, दस्तऐवज इ. हाताळणी व संग्रहीत करण्याचा खर्च, देखरेख, गृहभेटी करीताचा प्रवासखर्च यासह सर्व प्रकारचा प्रशासकीय खर्च भागवावा. या योजनेच्या अनुदानामध्ये शासनामार्फत वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या अनुदान वाढीनुसार अनुदान देय असेल.

३) बाल संगोपन योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचा कालावधी:-

१. अनाथ, स्वत: किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली बालके, स्वत: किंवा पालक एच.आय.व्ही./किंवा कॅन्सरग्रस्त असलेली बालके, कुप्ठरोगग्रस्त पालकाची बालके,

तीव्र मतीमंद बालके, अशा बालकांना वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल.

२. कौटुंविक कलहात सापडलेल्या वालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीने निर्णय घ्यावा.

३. जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून ६ महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील. याकरिता सामाजिक तपासणी अहवालाच्या आधारे बाल कल्याण समितीने निर्णय घ्यावा.

४. भिक्षेकरी गृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.

५. कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून ६ महिन्यापर्यंत किंवा वालकाची वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.

६. एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर

आजार, पालक रुग्णालयात असणे इ. कारणांमुळे कुंटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ

देय राहील. सदर प्रकरणी पालकांनी पुनर्विवाह केल्याचे योग्य पुरावे स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ते अथवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षा मधील सामाजिक कार्यकर्ता हे गृहभेट करून सामाजिक तपासणी अहवालासह वाल कल्याण समितीस सादर करतील.

७. बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठीचा कालावधी निश्चित करताना बालकल्याण समितीने स्वयंसेवी संस्थेचे सामजिक कार्यकर्ता किंवा जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता यांनी प्रत्यक्ष गृहभेट देऊन तयार केलेला सामाजिक तपासणी अहवाल विचारात घ्यावा. त्यानंतर वाल कल्याण समिती समोर प्रकरण परत्वे बालकास हजर करून अंतिम निर्णय घ्यावा.

४) बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थी निवडीसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे व कार्यपद्धती :-

१. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ कलम

२ (१४) व महाराष्ट्र राज्याचे वाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ,

निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवा-याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील बालके या योजनेच्या लाभासाठी पात्र असतील.

२. लाभार्थ्याचा रहिवाशी दाखला (तलाठी / ग्रामसेवक / नगरसेवक / सरपंच यांचेकडून निर्गमित दाखला)

३. लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड (छायांकीत प्रत)

४. लाभार्थ्याचे / पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असल्याबावतचा तलाठी / तहसीलदार यांचा दाखला

५. दारिद्रय रेषेखालील कुटुबांस प्राधान्य देण्यात यावे.

६. आई / वडिलांचा अथवा दोघांच्या मृत्यू दाखला.

७. पालक / आई/वडील यांचे समवेत घरासमोरचा फोटो.

८. बालकांचा जन्म तारखेचा दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला मिळण्यास विलंब होत असल्यास मागच्या इयत्तेची गुणपत्रक किंवा बोनाफाइड प्रमाणपत्र घेण्यात यावे.

९. बालक व पालक वाल कल्याण समितीसमोर हजर राहणे आवश्यक आहे.

१०.३ ते १८ वयोगटातील लाभार्थी हा शिक्षण घेत असल्यास (शाळेची गुणपत्रिका/बोनाफाईड सोबत जोडावे.)

११. बँक अकाऊंट क्रमांक (पासबुकची छायांकित प्रत )

१२.बालकाचा सांभाळ करत असल्याबाबतचे जैविक पालकांव्यतिरीक्त संगोपन कर्त्याचे किंवा नातेवाईकांचे हमीपत्र

१३.कुमारी मातेचे पाल्य, कौटुंबिक हिंसाग्रस्त महिलेचे पाल्य, आई किंवा वडील सोडून गेलेली बालके, दुर्धर आजाराने ग्रस्त पालकांची बालके, दोन्ही पालक अपंग असलेली बालके यांचे करिता प्रकरणपरत्वे पोलीस अहवाल, वैद्यकीय प्रमाणपत्र व ग्रामसेवक यांचा दाखला,

१४. बालकांचा सांभाळ करणारी व्यक्ती व्यसनाधिन नसल्याबाबतचा बालकाचा सांभाळ करणाऱ्या व्यक्तीचा सामाजिक तपासणी अहवाल.

१५. “भिक्षेकरी गृहात” दाखल पालकांच्या बालकांकरीता (भिक्षेकरी गृहाच्या अधिक्षक यांचे प्रमाणपत्र आवश्यक राहील.)

१६.एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व,गंभीर आजार या संदर्भातील आवश्यक कागदपत्रे असणे गरजेचे आहे.

१७.सर्वसामान्यपणे एका कुटुंबातील दोन वालकांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहील. तसेच एका कुटुंबात दोनच बालकांना सांभाळ करण्यासाठी ठेवता येईल.

५) बालसंगोपन योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या निवडीसाठी राबवावयाची प्रक्रिया :-

१. स्वयंसेवी संस्थेतील सामजिक कार्यकर्ता, महिला व बाल विकास विभागाने प्राधिकृत केलेला अधिकारी / कर्मचारी व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष हे वालसंगोपन योजनेचा लाभ

घेण्यास पात्र असणाऱ्या बालकांचा संपूर्ण सर्वेक्षण करून पात्र ठरु शकणाऱ्या बालकांची यादी तयार करतील.

२. ज्या कुटुंबातील दोन्ही पालकांचा कोविड-१९ या रोगाच्या प्रादुर्भावामुळे, नैसर्गिक आपत्तीमुळे / कृत्रिम आपत्तीमुळे झाला असेल अशा कुटुंबात दोनपेक्षा अधिक मुले असली तरी त्या सर्व बालकांना या योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहिल.

३. कोविड- १९ किंवा इतर आजारामुळे पालक मृत पावले असतील तर मृत्यू दाखला मिळण्यास उशीर होत असल्यास मयत पास / वैद्यकीय अधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य

धरण्यात यावे.

४. अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी, ग्रामीण आदिवासी) किंवा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिपद या ठिकाणी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक

आहे.

५. सादर केलेला अर्ज परीपूर्ण असणे आवश्यक आहे.

६. स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष यांनी अर्जाची छाननी करून परीपूर्ण अर्ज जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयात सादर करावा.

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी सूचित करून दिलेल्या स्वयंसेवी संस्था त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील अर्ज जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे सादर

करतील. तसेच इतर कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांचे अर्ज अंगणवाडी सेविका मार्फत जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर), चाईल्ड लाईन, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, तालुका स्तरीय संरक्षण अधिकारी (कनिष्ठ) यांचेमार्फत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांच्या कार्यालयात प्रस्ताव पाठवतील.

८. ग्राम बाल संरक्षण समिती, तालुका बाल संरक्षण समिती व वॉर्ड बाल संरक्षण समिती या ठिकाणी त्यांच्या पातळीवर बालकांचे अर्ज घेऊन प्रत्यक्ष अथवा अंगणवाडी सेविकेमार्फत संबंधित बाल विकास प्रकल्प अधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर करता येतील.

९. जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय येथे बालसंगोपन लाभासाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर गृहभेट व सामजिक तपासणी अहवालाकरिता आदेश मिळण्यासाठी जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी यांनी ०८ दिवसाच्या आत बाल कल्याण समितीकडे प्रस्ताव पाठवावा.

१०. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ०८ दिवसाच्या आत बाल कल्याण समिती सामाजिक तपासणी अहवालाकरिता गृहभेटीचा आदेश पारित करावा.

११.बाल कल्याण समितीने गृहभेट आदेश पारित केल्यानंतर ०८ दिवसाच्या आत स्वयंसेवी संस्था व जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता हे अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मुख्यसेविका / पर्यवेक्षिका, वन स्टॉप क्रायसीस सेंटर, अभय केंद्र, MSW विद्यार्थी, शासकीय संस्थांचे / स्वयंसेवी संस्थांचे परिवीक्षा अधिकारी, समुपदेशक, चाईल्ड

लाईनचे सामाजिक कार्यकर्ता यांच्या सहकार्याने चौकशी करून सामाजिक तपासणी अहवाल वाल कल्याण समितीकडे सादर करावा.

१२.बालकल्याण समितीने लाभार्थ्यांचे परिपूर्ण प्रस्ताव गृहभेट व सामाजिक तपासणी अहवालाची छाननी करून बालक व त्याच्या पालकांना ८ दिवसाच्या आत उपस्थित

राहण्याचे आदेश देवून, बालकास काळजी व संरक्षणाची गरज असल्याची खातरजमा करुन योजनेचा लाभ मंजुर करण्याबाबत अभिप्राय देऊन प्रस्ताव अंतिम मंजुरी करीता

जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडे पाठवावा.

१३. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बालसंगोपन योजनेच्या लाभाचा मंजुरी आदेश ४ प्रतीत द्यावा. प्रत्येकी एक प्रत बाल कल्याण समिती, जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बालसंगोपन लाभार्थी व स्वयंसेवी संस्था यांना द्यावी.

१४.अर्ज करतेवेळी बालकास वयाची १८ वर्ष पूर्ण होण्यास कमीत कमी ६ महिन्याचा कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत.

१५. योजनेच्या लाभाचा मंजूरी आदेश महिन्याच्या १५ तारखेस किंवा त्यापुर्वी निर्गमित झाला असेल तर त्या लाभार्थ्यास महिन्याच्या ०१ तारीखे पासून लाभ देण्यात येईल तर महिन्याच्या १५ तारखेनंतर मंजूरी आदेश निर्गमित झालेले असल्यास मिळाल्यास पुढील महिन्याच्या ०१ तारखेपासून लाभ देय राहील.

१६.बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्याबाबत आदेश निर्गमित झाल्यानंतर संवधीत स्वयंसेवी संस्थेचे सामाजिक कार्यकर्ता यांनी वालकांना तीन महिन्यातून किमान एकदा गृहभेट देऊन त्यांच्या कौटुंबिक, शारीरिक, मानसिक व शैक्षणिक प्रगती बाबत एकत्रित अहवाल तयार करून जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सादर करावा.

१७.लाभ चालू झाल्यानंतर तीन महिन्यानंतर लाभ मिळालेल्या लाभार्थीना पुन्हा गृहभेट करून लाभार्थीच्या कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे करिता स्वयंसेवी संस्था जिल्हा बाल संरक्षण कक्षातील सामाजिक कार्यकर्ता, मिशन वात्सल्य अंतर्गत वेगवेगळ्या योजनांची माहिती देऊन आवश्यक योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ देण्याकरिता प्रयत्न करतील.

१८. बाल कल्याण समितीने वाल संगोपन योजनेमध्ये आदेशित केलेल्या बालकांचे प्रत्येक वर्षी जुन महिन्यामध्ये शैक्षणिक प्रगती आणि बोनाफाईडच्या आधारे आवश्यकतेनुसार लाभास मुदतवाढ देण्याचे आदेश निर्गमीत करण्यात यावेत.

६) बालसंगोपन योजनेकरिता स्वयंसेवी संस्थाची निवडीचे निकष व कार्यपद्धती:-

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज हे जाहिरात प्रसिद्ध करून मागवावे.

२. प्रत्येक जिल्ह्यातून संबंधित जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या स्वयंसेवी संस्थांनी सदर जाहिरातीनुसार विहित नमुन्यात चार प्रतीं मध्ये अर्ज "परिशिष्ट ब" मध्ये नमूद आवश्यक

कागदपत्रे जोडून संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात जमा करतील.

३. त्यानंतर संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यालयात भेट देऊन तपासणी करावी व संस्थेच्या मागील तीन वर्षाच्या

कार्याबाबत सखोल तपासणी करून संस्थेला मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्राबाबत शिफारस करावी.

४. संस्था भेटीनंतर संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थांचे मूळ अर्ज,हमीपत्रासह स्वतःचा तपासणी अहवाल व संस्थेस मान्यता देण्याबाबत लाभार्थी संख्या व कार्यक्षेत्रावावत स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह तीन प्रतींतील प्रस्ताव विभागीय उपायुक्त

यांचेमार्फत आयुक्त महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे सादर करावा.

५. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावांची छाननी करून आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी सोबतच्या परिशिष्ट -ब" प्रमाणे संस्थेच्या कार्यक्षेत्र व मंजूर करावयाची लाभार्थी संख्या याबाबत स्वयंस्पप्ट शिफारस करून मंजूर करावयाच्या संस्थाची जिल्हा निहाय यादी शासनाकडे मंजूरीस्तव सादर करतील.

६. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांचेकडून प्रस्ताव सादर झाल्यावर शासनाकडून जिल्हा व कार्यक्षेत्र निहाय संस्था व लाभार्थी संख्येस मान्यता प्रदान करण्यात येईल.

७. मान्यता प्रदान आदेशानंतर संस्था प्रत्यक्षात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या सहकार्याने जिल्ह्यात प्रत्यक्षात बाल संगोपन योजनेचे काम सुरु करील.

८. बालसंगोपन योजना राबविणाऱ्या संस्थेला देण्यात येणारी मान्यता आदेशाच्या दिनांकापासुन पाच वर्षासाठी राहील. तदनंतर मान्यतेचे नुतनीकरण करण्यासाठी

उपरोक्तप्रमाणे प्रक्रीया अवलंबण्यात येईल.

९. स्वयंसेवी संस्थेस २०० पेक्षा जास्त मुलांसाठी मान्यता देण्यात येणार नाही.

७) स्वयंसेवी संस्थेची जबाबदारी व कार्य:-

१. पात्र बालकांचे प्रस्ताव मान्यतेकरीता जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी कार्यालयामार्फत बाल कल्याण समिती कडे सादर करणे.

२. पालक कुटुंबाचा शोध घेणे. संगोपनकर्त्या कुटुंबास मार्गदर्शन करणे.

३. लाभार्थी बालकाच्या प्रगती बाबत लाभार्थी / संगोपनकर्त्या कुटुंबाची नियमित देखरेख ठेवणे.

४. किमान तीन महिन्यातून एकदा गृहभेटी देऊन लाभार्थ्यांचा सामाजिक तपासणी अहवाल जिल्हा महिला व बाल अधिकारी यांचे मार्फत बाल कल्याण समितीकडे सादर करणे.

५. प्रत्येक बालकाचा प्रस्तावा सोबतचे सर्व अभिलेख संगणकीकृत करून जतन करून ठेवणे.

जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी अथवा शासनाने मागणी केल्यास सदर अभिलेख उपलब्ध करून देणे.

६. दोन सामजिक कार्यकर्ता व एक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांना दरमहा किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मानधन नियमितपणे अदा करणे, मानधन अदायगी न झाल्यास संस्थेने दिलेल्या बँक हमीतून सदर कर्मचारी यांना जिल्हा महिला बाल विकास अधिकारी हे मानधन अदा करू शकतील.

७. मिशन वात्सल्य योजनेतील तालुकास्तरीय समित्यातील कृती दलातील विविध विभागाच्या सहकार्यातून विविध योजनांचा लाभ संगोपन कर्त्या कुटुंब व बालकास मिळवून देऊन त्यांना आर्थिक दृप्ट्या सक्षम करणेसाठी लवकरात लवकर प्रयत्न करणे.

८) संस्थेचे अनुदान मूल्यनिर्धारण व मूल्यनिर्धारण अंतिमीकरण पध्दती :-

१. मागील वर्षाचे अनुदान मूल्यनिर्धारण तसेच संस्थेचे कामकाजाचे मुल्यांकन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी करतील.

२. संस्था त्यांचे मागील वर्षाचा अनुदान मुल्यनिर्धारणसाठीचा प्रस्ताव पुढील वर्षाच्या ३१ ऑगस्ट

पूर्वी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना सादर करतील.

९) अनुदान प्रस्तावासोबत पुढील कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य असेल:-

१. संस्थेचा अर्ज

२. मागील वर्षाचे अनुदान वितरण आदेश

३. लाभ दिलेल्या बालकांची यादी

४. बालकांचे त्रैमासिक गृहभेटीचे अहवाल (प्रत्येक तिमाहीचा एक असे एकुण ४ अहवाल)

५. बालकांचे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रमाणपत्र

६. बालकांस योजनेचा लाभ मंजूर केल्याबाबतचे आदेश

७. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी बालकांना अनुदानासाठी पात्र केल्याबाबतचे

आदेश

८. सनदी लेखापालाचा अहवाल

९. संस्थेचा मागील वर्षाचा कामाचा अहवाल

१०) अनुदान वितरीत करण्यासाठी सादर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही :-

१. उपरोक्त २ प्रमाणे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संबधीत संस्थेचे अनुदान मुल्यनिर्धारण १५ ऑक्टोबर पूर्वी पुर्ण करावे. त्यासाठी "परिशिष्ट इ" नुसार तीन महिन्यातून किमान एकदा संस्थेची तपासणी करुन व मुल्यनिर्धारण अंतिमीकरणासाठी प्रस्ताव संबंधित विभागीय उपआयुक्त,महिला व बाल विकास यांना सादर करावा.

२. मूल्यनिर्धारण अथवा त्याचे अंतिमीकरण करताना मागील वर्षात संस्थेने त्यांचेकडील किती बालकांच्या कुटुंबांचे सक्षमीकरण केले आहे हे देखील विचारात घेण्यात यावे.

३. विभागीय उप आयुक्त यांनी ३० नोव्हेबर पूर्वी अनुदान मुल्यनिर्धारणाचे अंतिमीकरण करावे व अंतिमीकरणाचे आदेश (वसुली/ देय रकमासह) निर्गमित करावे व विभागातील एकत्रित माहिती आयुक्त, महिला व बाल विकास यांना सादर करावी.

४. विभागीय उपआयुक्त व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी संस्थेचे मुल्यनिर्धारण व अंतिमीकरण प्रक्रिया राबविताना लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ झाल्याबाबत

सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) अहवाल सादर करणे आवश्यक राहील.

११) अनुदान वितरण पध्दती:-

१. दर वर्षाच्या ३० एप्रिल पूर्वी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी त्यांच्या

जिल्हयासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदीची संस्थानिहाय व लाभार्थी निहाय मागणी आयुक्त, महिला व बाल विकास पुणे यांचेकडे करावी व मागणीची एक प्रत विभागीय उपआयुक्त, महिला व बाल विकास यांना अग्रेपित करावी.

२. आयुक्त, महिला व बाल विकास यांनी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचेकडून प्राप्त प्रस्ताव तपासून लाभार्थी निहाय व संस्थांनिहाय निधी वितरण प्रस्ताव शासनास सादर करावा.

३.आयुक्त, महिला व बाल विकास, पुणे यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार DBT प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या खात्यात व संस्थेच्या खात्यात लाभ वितरीत करण्यात येईल.

सदर सुधारीत मार्गदर्शक सुचना दि. १ एप्रिल, २०२३ पासून राज्यात लागू असतील सदर योजनेची मार्गदर्शक सुचनेनुसार अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आयुक्त, महिला व बाल विकास यांची राहील. त्यांनी वरिल मार्गदर्शक सुचना व बाल न्याय अधिनियमांतर्गत असलेल्या तरतूदी सर्व अधिनस्त कार्यालये व संबंधित संस्थांच्या निदर्शनास आणून देवून राज्यात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.

३.सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in

या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५३०१६३५१२५५३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.